Ramchandra Guha on Kalpavriksh's Narmada Trek in the Telegraph (August 2013) and the Hindustan Times (August 2013)

Narmada trek 1983, crossing ricefield 1 In 1983, Kalpavriksh and the Hindu College Nature College undertook a 50-day yatra on foot, boat, and bus from the mouth to the origin of the Narmada river. Their aim was to absorb the ecology, culture, and life of the river, and understand the potential impacts of the massive river valley projects being proposed in its basin. For the Invitation and agenda..

पाण्याचे राजकारण: धरणे,

प्रिय मित्रहो,

पाण्याचे राजकारण: धरणे, दुष्काळ आणि विकेन्द्रीकरण या विषयावर दिनांक २० जुलै २०१३ रोजी एक कार्यशाळा आयोजीत केली आहे, त्यात आपण अवश्य सहभागी व्हावे. कार्यशाळेचे ठिकाण - लोकायत, तिसरा मजला, सिंडिकेट बँकेच्या समोर, लॉ कॉलेज रोड, पुणे - ४

या कार्यक्रमाचे निमित्त आहे १९८३ साली नर्मदेच्या काठाने काही तरुणांनी केलेल्या पदयात्रेचा तिसावा वर्धापन दिन. नर्मदा खो-यातील जनजीवन समजून घेण्याचा, व अनेक लहान-मोठ्या धरणांचा समावेश असलेल्या नियोजित "नर्मदा खोरे विकास प्रकल्पाच्या" संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करण्याच्या उद्देश्याने दिल्लीतील कल्पवुक्ष संस्था व हिंदू कॉलेज नेचर क्लब यांनी मिळून त्या यात्रेचे आयोजन केले होते. त्या अनुभवाने यात्रेत सहभागी झालेल्यांपैकी ब-याच जणांच्या जीवनात अमुलाग्र बदल घडून आले. तसेच, १९८४ साली प्रकशित केलेल्या "नर्मदा व्हॅली प्रोजेक्ट: डेव्हलपमेंट ऑर डिस्ट्रक्शन" या रिपोर्ट द्वारा धरणविरोधी चळवळीला अल्पशा प्रमाणात मदत मिळाली.

Read more: Narmada Trek Anniversary events

Please find letters sent to the Ministry of Tribal Affairs(MoTA) and the Ministry of Environment and Forests (MoEF) by Kalpavriksh protesting against the MoEF circular exempting linear projects from requirements of gram sabha consent.

This may be especially important because of recent rumours of possible further dilution of the 2009 circular.
For more informaion on the Forest Rights Act

TheBalancingAct iconA Research Study and Four Sectoral Briefing Papers (Available in both English and Hindi). 

The study is an inquiry into whether India’s domestic legislative measure related to biodiversity and people’s knowledge –- the Biological Diversity Act, 2002, can in compliance with Convention on Biological Diversity (CBD) become a balancing force. Based on actual experiences, including the first 108 ABS agreements signed by India’s National Biodiversity Authority and the positions of the Government of India vis-a-vis the international law on ABS contained in the Nagoya Protocol, it examines whether the legal regime gives equal attention to facilitating access by users on one hand, and on the other hand guaranteeing real benefits to local provider communities.

Know more about this study by Kanchi Kohli and Shalini Bhutani